Wednesday, December 4, 2024
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CM सुक्खू ने सात दिन में तीसरी बार बुलाई कैबिनेट बैठक, जानें कब और क्या होंगे फैसले

शिमला। हिमाचल की सत्ता संभाल रही कांग्रेस की सरकार के मुखिया सुखविंदर सिंह सुक्खू की कुर्सी पर जब से संकट के बादल मंडराने लगे हैं, उसके बाद से सीएम सुक्खू धड़ाधड़ ऐलान किए जा रहे हैं। सीएम सुक्खू ने मात्र सात दिन में तीसरी बार कैबिनेट बैठक बुला ली है। अगली कैबिनेट बैठक एक दिन बाद यानी 7 मार्च 2024 को शिमला स्थित राज्य सचिवालय के शिखर सम्मेलन हॉल में बुलाई गई है।

29 फरवरी और 2 मार्च को बुलाई थी कैबिनेट बैठक

इससे पहले सीएम सुक्खू ने 29 फरवरी और दो मार्च को कैबिनेट बैठक की है। जिसमें कई महत्तवपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई है। वहीं बजट घोषणाओं को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। सात मार्च को होने वाली कैबिनेट बैठक में बजट में की गई अन्य घोषणाओं पर भी मुहर लगने की उम्मीद है। इसके अलावा इस बार की कैबिनेट बैठक में सरकार विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने का ऐलान कर सकती है।

महिलाओं को किन शर्तों पर मिलेंगे 1500 रुपए पर होगी चर्चा

वहीं कैबिनेट बैठक में सीएम सुक्खू द्वारा बीते रोज ही महिलाओं को 1500 1500 दिए जाने का ऐलान किया था। अगली कैबिनेट बैठक में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान योजना ;5 लाख महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह देनेद्ध को भी मंजूरी दिए जाने की संभावना है। इस मंजूरी के साथ ही योजना की पात्रता शर्तों पर भी विस्तृत चर्चा होने की संभावना है। इसके बाद ही सरकार इस योजना को 1 अप्रैल से लागू करेगी।

यह दो मुद्दे काफी अहम

7 मार्च को होने वाली कैबिनेट बैठक में शानन प्रोजैक्ट की लीज की अवधि 31 मार्च को समाप्त होने के बाद सरकार इसके स्वामित्व को पंजाब सरकार से वापस लेने के विकल्पों पर चर्चा करेगी। इसी तरह हाईकोर्ट की तरफ से आज वाटर सैस को अंसवैधानिक करार देने पर भी चर्चा संभव है। यानी इन दोनों विषयों पर मंत्रिमंडल में सरकार की आगामी रणनीति पर चर्चा हो सकती है।

लोकसभा चुनाव से पहले सीएम सुक्ख धड़ाधड़ कर रहे बैठकें

बता दें कि हिमाचल में लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले सीएम सुक्खू धड़ाधड़ कैबिनेट बैठकें बुलाकर बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। एक तरह से लोकसभा चुनाव में लोगों को अपनी और आकृषित करने के लिए भी सरकार अपनी गारंटियांे के साथ साथ अन्य बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि आदर्श चुनाव आचार संहित लागू होने से पहले सुक्खू सरकार प्रदेश में खाली पदों को भरने का भी फैसला ले सकती है।

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