Tuesday, July 23, 2024
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हिमाचल कैबिनेट: डिप्टी सीएम की पत्नी सिम्मी अग्निहोत्री के नाम पर होगा ऊना कॉलेज का नाम

शिमला। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक की गई है। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक में लंबे समय से हड़ताल पर बैठे एसएमसी शिक्षकों के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया है। इसके अलावा कंप्यूटर शिक्षकों और जिला परिषद कर्मचारियांे के लिए भी कैबिनेट बैठक में बड़े निर्णय लिए गए हैं।

कैबिनेट बैठक में ऊना कॉलेज का नाम उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की दिवंगत पत्नी सिम्मी अग्निहोत्री के नाम पर रखने का बड़ा निर्णय लिया गया। इसी तरह से जेओए आईटी के मामले में भी आज कैबिनेट सब कमेटी फैसला लेगी। जिसे बाद में कैबिनेट बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा।

पहले अनुबंध और फिर नियमित होंगे शिक्षक
सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षकों को नियमित करने को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। आज की कैबिनेट बैठक में एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षकों को नियमित करने को लेकर कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा की गई। कैबिनेट सब कमेटी ने 2401 एसएमसी को नियमित करने का रास्ता निकाला है। एलडीआर (लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट) कोटे के माध्यम से इन शिक्षकों को पहले अनुबंध पर लाया जाएगा। इसके बाद नियमित किया जाएगा।

एसएमसी शिक्षक लंबे समय से कर रहे थे मांग
बता दें कि एसएमसी शिक्षक लंबे समय से अपनी नियमित किए जाने की मांग को लेकर अनशन पर बैठे हुए हैं। वह लगातार सुक्खू सरकार से उनके लिए नीति बनाए जाने की मांग कर रहे थे। जिसके चलते सीएम सुक्खू ने कैबिनेट की बैठक में ही इन शिक्षकों की मांगों पर मंथन करने के लिए तीन सदस्यों की एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट पर आज चर्चा करने के बाद इन्हें नियमित करने का फैसला लिया गया।

जिला परिषद कर्मियों को छठे वेतन आयोग के बराबर मिलेगा वेतन
इसी तरह से प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में तैनात कंप्यूटर शिक्षकों को 985 पीजीटी ;इन्फॉरमेशन प्रैक्टिसिसद्ध के पदों पर भर्ती किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में जिला परिषद कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के बराबर वेतन देने का भी फैसला लिया गया है। कैबिनेट बैठक के इस फैसले से अब जिला परिषद कर्मचारियों को भी अधिक वेतन मिलेगा। जिससे इन कर्मचारियों में खुशी का माहौल है।

तीन रुपए प्रति किलो गोबर खरीदेगी सरकार
कैबिनेट बैठक में गोबर खरीद पर भी चर्चा हुई है। कैबिनेट बैठक में गोबर को कंपोस्ट खाद के रूप में तीन रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदने का फैसला लिया है। इसके लिए विभाग पीपीपी मोड पर कंपनी और एजेंसी को हायर किया जाएगा।

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