Friday, July 19, 2024
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हिमाचल में आज से महंगी हो जाएगी बिजली, हजारों लोगों की बंद होगी सब्सिडी

शिमला। हिमाचल में कल यानी पहली अप्रैल से बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी होने वाली है। विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की नई दरें पारित कर दी हैं। इसके अनुसार बिजली की दरें 75 पैसे से लेकर एक रुपए प्रति यूनिट बढ़ाई गई हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि इन बढ़ी हुई कीमतों का भार आम जनता की जेब पर नहीं पड़ेगा। यानी बिजली की बढ़ी हुई दरों का भुगतान सरकार सब्सिडी से करने वाली है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलने वाली है।

75 से एक रुपए प्रति यूनिट बढ़े बिजली के दाम

बता दें कि हर साल पहली अप्रैल को बिजली की नई दरें लागू होती हैं। विद्युत बोर्ड की मांग पर विद्युत नियामक आयोग इन दरों को तय करता है। इस बार भी विद्युत नियामक आयोग ने एक अप्रैल से प्रदेश भर में प्रचलित ऊर्जा शुल्क में 75 पैसे से एक रुपये प्रति यूनिट की दर से वृद्धि की है। विद्युत नियामक आयोग की सचिव छवि नांटा के अनुसार बिजली की नई दरें पहली अप्रैल से लागू होंगी।

पहली अप्रैल से लागू होंगी नई दरें

सचिव छवि नांटा ने बताया कि बिजली की दरों में होने वाली बढ़ोतरी का आम उपभोक्ताओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने सब्सिडी के तौर पर बढ़ी हुई दरों का भुगतान करने का फैसला लिया है।

इन बिजली उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगी सब्सिडी

वहीं दूसरी तरफ हिमाचल में अब बिना नक्शा पास बनाए गए भवनों को महंगी दरों पर बिजली मिलेगी। ऐसे उपभोक्ताओं को अब सरकार की ओर से दी जा रही सब्सिडी नहीं मिलेगी।

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इन हजारों उपभोक्ताओं को घरेलू दरों के उच्चतम स्लैब 6.25 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से भुगतान करना होगा। प्रतिमाह 60 यूनिट तक निशुल्क बिजली का लाभ भी अब इन उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगा। हालांकि अन्य उपभोक्ताओं को पहले की ही तरह बिजली की दरों में सब्सिडी मिलती रहेगी।

बिजली बोर्ड ने दो वर्गों में बांटे उपभोक्ता

दरअसल बिजली बोर्ड ने अब घरेलू उपभोक्ताओं को दो वर्गों में बांट दिया है। जिसमें एक वर्ग वह है जिन्होंने बिना नक्शा पास करवाए भवन बनाए हैं। वहीं दूसरे उपभोक्ता वह हैं जिनके घर नक्शे पास करवाने के बाद बने हैं।

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स्थानीय नगर निकायों से भवन बनाने के लिए नक्शे पास करवाने वाले उपभोक्ताओं को कम दरों पर बिजली मिलती रहेगी। वहीं बिना नक्शा पास करवाए भवन मालिकों को अलग से बिल जारी होंगे। इन उपभोक्ताओं को सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी नहीं दी जाएगी।

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