Friday, December 13, 2024
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अनुराग बोले: आख़िर…हिमाचल का और क्या-क्या बिकवाएगी कांग्रेस की निकम्मी सरकार?

शिमला। दिल्ली में स्थित हिमाचल भवन को कुर्क करने के हिमाचल हाईकोर्ट के आदेशों के बाद अब इस पर सियासत गरमा गई है। विपक्ष के नेता लगातार इसे सुक्खू सरकार की नाकामी बता रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल की सुक्खू सरकार पर तीखी प्रतिक्रिया दी है।

क्या बोले अनुराग ठाकुर

अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल भवन को कुर्क करने के आदेश कांग्रेस सरकार के निक्कमेपन को दर्शाती हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह आदेश कांग्रेस की कार्यपद्धति पर काला धब्बा हैं। प्रदेश की सुक्खू सरकार जनहित की बजाय मित्रहित में डूबी हुई है। हिमाचल की कांग्रेस सरकार आए दिन अपने गलत फैसलों और निकम्मेपन के चलते देश भर में देवभूमि के मान सम्मान को धूमिल कर रही है।

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ना जनभावना और ना अपने वादों पर खरी उतरी सरकार

अनुराग ठाकुर ने कहा कि दिल्ली में हिमाचल की आन-बान-शान रखने वाले हिमाचल भवन को अटैच करने के आदेश इस कांग्रेस सरकार की कार्यपद्धति पर काला धब्बा है। प्रदेश की सुक्खू सरकार ना तो जनभावनाओं पर और ना ही अपने वादों पर खरी उतर पाई है। कांग्रेस सरकार हर रोज अपनी कार्यप्रणाली के चलते पूरे देश में हिमाचल की जगहंसाई करवा रही है।

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अपने फैसलों से पूरे देश में करवा दी जगहंसाई

सुक्खू सरकार में कभी शौचालय पर टैक्स लगाए जा रहे हैं, तो कभी समोसे की सीआईडी जांच हो रही है। अब हिमाचल भवन की कुर्की के आदेश से साफ है कि ये सरकार पूरी तरह दिशाहीनता व दिवालियापन की शिकार हो चुकी है। सुक्खू सरकार के निकम्मेपन का खामियाजा हिमाचल की आम जनता को भुगतना पड़ेगा।

नीलामी की दहलीज पर खड़ा हिमाचल

वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा। जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखने के आरोप लगाए। जयराम ठाकुर ने कहा कि आज हाईकोर्ट के फैसले से पूरा हिमाचल आहत हुआ है और यह सरकार की नाकामियों के चलते हुआ है।

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प्रदेश के लिए इससे बड़ी शर्म की स्थिति और क्या हो सकती है। प्रदेश की इज्जत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी सरकार ने तार.तार कर दी है। हिमाचल आज नीलामी की दहलीज पर खड़ा है। सुक्खू सरकार ने हाईकोर्ट में डिप्टी एडवोकेट की फौज खड़ी कर रखी है। बावजूद इसके हिमाचल सरकार कोर्ट में अपना पक्ष नहीं रख पा रही है।

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