शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बढ़ते जनसंख्या के दबाव और रिहायशी दिक्कतों को कम करने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (HIMUDA) शिमला के नजदीक जाठिया देवी में एक महत्वाकांक्षी आवासीय परियोजना शुरू करने जा रहा है। इस योजना के तहत अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 919 फ्लैट्स का निर्माण किया जाएगा।

जाठिया देवी प्रोजेक्ट बना एक नई उम्मीद

हाल ही में शिमला में आयोजित हिमुडा के निदेशक मंडल (Board of Directors) की बैठक में इस परियोजना को मंजूरी दी गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए आवास मंत्री राजेश धर्माणी ने बताया कि जाठिया देवी क्षेत्र में लगभग 241 बीघा जमीन पर इस टाउनशिप को विकसित किया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 1,327 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। सरकार का लक्ष्य है कि शिमला शहर के आसपास सुनियोजित तरीके से लोगों को बसाया जाए ताकि मुख्य शहर पर ट्रैफिक और भीड़ का बोझ कम हो सके।

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खिलाड़ी व वीरों के लिए विशेष आरक्षण

इस आवासीय योजना की सबसे खास बात इसकी सामाजिक संवेदनशीलता है। हिमुडा ने फैसला लिया है कि इस टाउनशिप में ओलंपिक और एशियाई खेलों के पदक विजेताओं, वीरता पुरस्कार (Gallantry Awards) विजेताओं और राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार प्राप्त बच्चों के लिए फ्लैट्स और प्लॉट्स में एक विशेष कोटा (आरक्षण) निर्धारित किया जाएगा। यह कदम उन लोगों को सम्मान देने के लिए उठाया गया है जिन्होंने देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है।

इन जिलों में भी खुलेंगे विकास के द्वार

मसिर्फ शिमला ही नहीं, बल्कि प्रदेश के अन्य हिस्सों के लिए भी हिमुडा ने बड़े फैसले लिए हैं:

  • बद्दी (सोलन): शीतलपुर में 'हिम चंडीगढ़ टाउनशिप' के लिए शुरुआती फंड जारी किया गया है।
  • कांगड़ा: एयरपोर्ट के पास लंज में नई टाउनशिप और श्री ज्वाला जी में 18.61 करोड़ की लागत से 130 प्लॉट विकसित होंगे।
  • बिलासपुर: घुमारवीं में एक आधुनिक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसमें 17 दुकानें और दो बड़े हॉल होंगे।
  • सिरमौर: मोरनी हिल्स क्षेत्र में भी नई आवासीय संभावनाओं पर काम शुरू होगा।

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खरीददारों के लिए आकर्षक ऑफर

आम जनता को राहत देने के लिए सरकार ने घोषणा की है कि यदि कोई अलॉटमेंट लेटर मिलने के 45 दिनों के भीतर पूरी राशि का भुगतान करता है, तो उसे कुल कीमत पर 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके अलावा, हिमुडा ने लैंड पुलिंग (Land Pooling), बाय-बैक और रिडेवलपमेंट जैसी नई नीतियों को भी मंजूरी दी है, जिससे जमीन अधिग्रहण और पुरानी संपत्तियों के नवीनीकरण में आसानी होगी।